प्रस्तावना

पशुसंवर्धन हा शेतकरी व पशुपालकांचा बारमाही व्यवसाय आहे. पशुसंवर्धन हा व्यवसाय शेतीस पूरक तर आहेच, परंतु आजच्या गतीमान युगात या व्यवसायास उद्योगाचे स्वरूप आले आहे. पशुसंवर्धनामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. पशुपालन क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीची जास्तीत जास्त क्षमता आहे. पशुसंवर्धनाच्या विविधांगी प्रकारांनी पशुपालक व पशुसंवर्धनाशी निगडीत असलेल्या सर्व व्यवसायांची भरभराट झाल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागातील जनसामान्यांचा आर्थिक विकास होऊन त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मोठा हातभार लागत आहे. पशुसंवर्धनामुळे व्यक्ती व समाजाच्या उन्नतीबरोबरच हा व्यवसाय राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालण्यास निश्चितच मदत करतो. कारण या व्यवसायातून निर्मित उत्पादने उदा. दूध,मांस, अंडी व इतर पदार्थ व उपपदार्थ यांच्या निर्यातीमुळे देशास परकीय चलन प्राप्त होते. ही महत्त्वाची पार्श्वभूमी लक्षात घेवून पशुधनाचा विकास व वाढीसाठी सातत्याने आधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे उदा. कृत्रिम रेतनाच्या सुविधा आणि पशुआरोग्यासाठीच्या सोयी सुविधा या दोन महत्त्वाच्या सेवा पशुसंवर्धन विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री हे पशुसंवर्धन विभाग प्रमुख आहेत. सचिव (एडी) विभागातील प्रशासकीय विभाग प्रमुख आहेत. क्षेत्रीय यंत्रणाचे नेतृत्व आयुक्त पशुसंवर्धन करतात. सचिव (पदु) यांच्या नियंत्रणाखाली विभागप्रमुख या नात्याने आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या प्रशासकीय नियंत्रण व निर्देशनाने पुणे येथील मुख्यालयाकडून विभागाचे नियंत्रण व प्रशासन केले जाते. पशुरोग अन्वेषण विभाग, पुणे-४११ ०६७ , पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था पुणे- ४११००७ व इतर प्रमुख संस्थांचेही नियंत्रण व प्रशासन आयुक्त कार्यालयाकडून केले जाते. त्याचप्रमाणे आयुक्त कार्यालयाकडे प्रादेशिक व जिल्हास्तरीय कार्यालयांचे नियंत्रण व प्रशासन आहे. पशुसंवर्धनाची प्रमुख उद्दिष्टे व योजना पार पाडण्यासाठी राज्याचे एकूण सात विभाग असून या विभागांचे प्रमुख म्हणून प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त (७) हे नियंत्रण व प्रशासनाचे कार्य करतात. जिल्हास्तरावर जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी नियंत्रण व प्रशासनाचे कार्य करीत करतात.