पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (एलएचडीसी)
पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण योजनेचे उद्दिष्ट पशुधन व कुक्कुट यांच्या विविध आजारांविरूद्ध रोगप्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम राबविणे, क्षमता वाढविणे, रोग निरीक्षण आणि पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा बळकट करणे आणि याद्वारे पशुआरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करणे हे आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे रोगप्रतिबंध व नियंत्रण आणि पर्यायाने रोगांचे उच्चाटन होण्यास, पशुवैद्यकीय सेवांमध्ये वाढ होण्यास, जनावरांकडून अधिक उत्पादकता मिळण्यास मदत मिळेल आणि त्यामुळे पशुधन आणि कुक्कुटपालन व्यवसायातील व्यापाराला चालना मिळेल आणि पशुपालकांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारेल, असा विचार आहे. सीएडीसीपी आणि ईएसव्हीएचडीच्या आवर्ती नसलेल्या घटकांसाठी १००% केंद्रीय मदत आणि इतर घटकांसाठी तसेच एएससीएडी साठी केंद्र आणि राज्य दरम्यान ६०:४०, डोंगराळ आणि पूर्वोत्तर राज्यांसाठी ९०:१० आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी १००% निधी पॅटर्न आहे.
- योजनेची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.
- सर्व मेंढ्या-शेळ्यांचे लसीकरण करून २०३० पर्यंत पीपीआर रोगाचे उच्चाटन करण्यासाठी आणिसंपूर्ण वराह प्रजातीचे लसीकरण करून क्लासिकल स्वाइन फिव्हर (सीएसएफ) नियंत्रित करण्यासाठी क्रिटिकल अॅनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम राबविणे
- राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्राधान्यक्रमानुसार विविध राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रचलित असलेल्या महत्वाच्या पशुधन आणि कुक्कुटपालन रोगांचे प्रतिबंध आणि नियंत्रण करून पशुरोग नियंत्रण (एएससीएडी) साठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना मदत करणे.
- पशुरोग नियंत्रणासाठी राज्यांना मदत (एएससीएडी)
- पेस्ट डेस पेटीट्स रुमिनंट निर्मूलन कार्यक्रम (पीपीआर-ईपी)
- क्लासिकल स्वाइन फिव्हर कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएफ-सीपी)
- फिरती पशुचिकित्सा पथके
या अंतर्गत पशुधन आणि कुक्कुटपालन यांच्या आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आजारांवरील लसीकरणासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने प्राधान्य दिलेले रोग आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान यानुसार लसीकरण करण्यासाठी उपक्रम राबविले जातील. अँथ्रॅक्स आणि रेबीज सारख्या जनावारांपासून मानवास होवू शकणाऱ्या रोगांवरील लसीकरणास योग्य ते महत्त्व दिले जाईल ज्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्याकडून प्राप्त प्रस्तावानुसार मदत दिली जाईल.आपत्कालीन आणि नविन रोगांचे नियंत्रण या आणखी एका उपक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. या उपक्रमात देशाबाहेरील रोगांचा प्रादुर्भाव तसेच पुन्हा उद्भवणारे रोग रोखण्यासाठी पाळत ठेवणे यासंबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे. रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रिंग व्हॅक्सिनेशन (रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यास) तसेच कुक्कुटपक्ष्यांची कत्तल, बाधित जनावरे नष्ट करणे, पोल्ट्री फीड/अंडी नष्ट करणे, ऑपरेशनल खर्चासह शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याकरिता मदत देण्यात येईल. एएससीएडी घटकांतर्गत तिसरा उपक्रम म्हणजे संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम, प्रसिद्धी आणि प्रचार, प्रशिक्षण आणि संलग्न उपक्रम हा आहे. सध्याच्या एएससीएडी घटकांतर्गत प्रसिद्धी, प्रचार आणि प्रशिक्षण इत्यादी विद्यमान उपक्रम आहेत, तर दुसरीकडे संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम हा एक नवीन प्रस्तावित उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत मान्यताप्राप्त खाजगी / सार्वजनिक संस्था, इतर विभाग इत्यादींना संशोधन आणि नवकल्पना / प्रशिक्षण / क्षमता निर्मिती / आपत्ती व्यवस्थापन मॉक ड्रिल इ. मधील सहकार्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाऊ शकतो. फंडिंग पॅटर्न ६०:४० आहे: केंद्र: पूर्वोत्तर राज्ये वगळता राज्य आणि ३ हिमालयीन प्रदेश जेथे ते ९०:१० आहे: राज्य; केंद्रशासित प्रदेशांना १००% केंद्रीय मदत, आपत्कालीन विदेशी रोगांचे प्रशिक्षण आणि नियंत्रण आणि प्रशिक्षण / कार्यशाळा आयोजित करण्यासाठी. पक्ष्यांची कत्तल, बाधित जनावरे नष्ट करणे, ऑपरेशनल कॉस्टसह चारा/अंडी नष्ट करणे यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून अनुदान दिले जाते (केंद्र: राज्यांमधील ५०:५०)
पेस्ट डेस पेटीट्स रुमिनंट निर्मूलन कार्यक्रम (पीपीआर-ईपी), या रोगाला मेंढ्या आणि शेळयांचा प्लेग देखील म्हणतात. हा एक अत्यंत संक्रामक रोग आहे. हा रोग पॅरामिक्सोव्हिरिडी कुलातील मॉर्बिलीव्हायरस वंशातील विषाणूमुळे होते. एकदा नव्याने संसर्ग झाला की, हा विषाणू ९० टक्के जनावरांना संक्रमित करू शकतो आणि हा रोग संक्रमित प्राण्यांपैकी ७० टक्के प्राण्यांचा मृत्यू करतो. या निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत देशातील संपूर्ण मेंढ्या आणि शेळ्यांच्या लोकसंख्येला पेस्ट डेस पेटीट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर) विरूद्ध कार्पेट लसीकरणा केले जात आहे. फंडिंग पॅटर्न – राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना १००% केंद्रीय मदत.
क्लासिकल स्वाइन फिव्हर कंट्रोल प्रोग्राम (सीएसएफ-सीपी) हा रोग वराह प्रजातीतील अत्यंत संसर्गजन्य आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा विषाणूजन्य आजार आहे. या आजाराची तीव्रता विषाणूचा उपप्रकार, प्राण्याचे वय आणि कळपाच्या रोगप्रतिकारक स्थितीनुसार बदलते. तीव्र संक्रमणे, जी अत्यंत विषारी विषाणूच्या उपप्रकराने उद्भवतात आणि त्यांचा मृत्यूदर नविन कळपांमध्ये जास्त असतो, त्यांचे निदान वेगाने होण्याची शक्यता असते. सीएसएफ – सीपी संपूर्ण देशात लागू केले जाईल ज्याचे उद्दीष्ट १००% पात्र वराह लोकसंख्या, निधी पॅटर्न – राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना १००% केंद्रीय सहाय्य आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजना- पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण या कार्यक्रमा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 80 फिरत्या पशुचिकित्सा पथके.
पशुधन आजारी पडल्यास सदर पशुधनास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेवून जावे लागते, पशुरुग्ण जर चालण्यास सक्षम नसेल तर पशुपालकांना वाहनाची सोय स्वखर्चाने करावी लागते. राज्यातील पशुधनाची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांचे आरोग्य उत्तम असणे गरजेचे आहे. राज्यातील दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी बहुल भागामध्ये तसेच ज्या भागामध्ये पशुधनाच्या तुलनेत पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची संख्या कमी आहे, तसेच दळणवळणाच्या सोई अपुऱ्या आहेत अशा तालुक्यांमध्ये पशुवैद्यकीय सेवा पशुपालकांच्या दारापर्यंत पोहचविण्यासाठी फिरते पशुचिकित्सा पथक स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पशुवैद्यकिय संस्थांचे बांधकाम व बळकटीकरण या योजने अंतर्गत फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना या योजनेची राज्यामध्ये अंमलबाजावणीसाठी दि.03.06.2022 नुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनां प्रमाणे राज्यातील प्रत्येकी एक लक्ष पशुधनास एक फिरते पशुचिकित्सा पथक या प्रमाणे एकूण 329 फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची निर्मिती करावयाची असून पहिल्या टप्प्यात ८० फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांच्या स्थाननिश्चितीस दि.07.07.2023 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्राप्त आहे. यानुसार 80 फिरती पशुचिकित्सा पथके राज्यात क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत आहेत.
योजनेतील आवर्ती खर्चामध्ये फिरते पशुचिकित्सा पथक चालविणेसाठी राज्यस्तरीय कॉल सेंटर, बाह्यस्रोताद्वारे मनुष्यबळ निर्मिती, वाहनासाठी इंधन व दुरुस्ती तसेच औषधे व शल्य चिकित्सेसाठी यंत्र सामुग्री उपलब्ध करणे यासाठी ६०:४० (केंद्र हिस्सा : राज्य हिस्सा) याप्रमाणे अर्थसाह्य अर्थसंकल्पित केले आहे.
सदर पशुचिकित्सा पथकांसाठी एकूण ८० पदवीधर पशुवैद्यक, ८० पदविकाधारक पशुवैद्यक तसेच ८० वाहनचालक तथा मदतनीस यांची नेमणूक बाह्यस्त्रोताद्वारे करण्यात आलेली आहे.
इंडसइंड बँकेची उपकंपनी भारत फायनांशियल इन्क्लुजन लिमिटेड या कंपनीच्या CSR फंडातून पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे येथे मध्यवर्ती कॉल सेंटरची उभारणी करण्यात आली असून दि.18.05.2021 पासून सदर कॉल सेंटरशी 1962 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजनेमधून आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा, फिरते पशुचिकित्सा पथकांद्वारे पशुपालकांच्या दारात प्राप्त करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. याप्रमाणेच केंद्र पुरस्कृत योजना-पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण या कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांकरिता सेवा उपलब्ध करण्यात येत आहेत.
| अनु. क्र | विषय | येथे वाचा |
|---|---|---|
| 1 | ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे एलएचडीसी | ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे एलएचडीसी पहा(5.3 एमबी) |
| 2 | 80 फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांच्या स्थाननिश्चतीस मान्यता | 80 फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांच्या स्थाननिश्चतीस मान्यता |
| 3 | LHDCP MVU फेरवाटप | LHDCP MVU फेरवाटप |
लाभार्थी:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
फायदे:
वर नमूद केल्याप्रमाणे
अर्ज कसा करावा
वर नमूद केल्याप्रमाणे