माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील माहिती प्राप्त करण्याचा व्यावहारिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी अधिनियमित करण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश म्हणजे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करणे, तसेच केंद्रीय व राज्य माहिती आयोगांची स्थापना करणे.
कलम ४(१)(अ) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने:
-
सर्व नोंदी योग्य प्रकारे वर्गवारी व अनुक्रमित करून अशा स्वरूपात ठेवाव्यात की, त्या माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार सहज उपलब्ध होऊ शकतील.
-
जी नोंदी संगणकीकरणासाठी योग्य आहेत, त्या यथायोग्य वेळेत व उपलब्ध साधनसामग्रीच्या आधारे संगणकीकृत करून, देशभरातील विविध प्रणालींशी नेटवर्कद्वारे जोडाव्यात जेणेकरून सार्वजनिक माहिती सहज मिळू शकेल.
या अनुषंगाने, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन हे कलम ४(१)(ब) व त्यातील उपकलमानुसार माहिती नियमितपणे प्रकाशित करून नागरिकांना पारदर्शक सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार अर्ज करण्यासाठी खालील लिंकवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येईल:
ऑनलाईन अर्ज व माहिती अधिकार प्रणाली माहिती अधिकार २००५, अधिनियम माहिती अधिकार पुस्तक