महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद
महाराष्ट्र राज्यामध्ये भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा दिनांक १.८.१९९७ पासून लागू करण्यात आला. भारतीय पशुवैद्यकीय परिषद कायदा, १९८४ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद ही राज्यस्तरीय स्वायत्त संस्था केंद्रीय कायद्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली आहे. या परिषदेची कार्यवाही दिनांक २६.६.१९९८ पासून पुणे येथे सुरू झाली. दिनांक ३१.३.२००१ चे शासन निर्णयाप्रमाणे दिनांक ६.७.२००१ पासून नागपूर मुक्कामी परिषदेचे कार्यालय स्थलांतरीत झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषदेची पहिली मतदानाद्वारे निवड समिती दिनांक २६.८.२००९ पासून अस्तित्वात आली.
ध्येय:
- भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा १९८४ स्टेटमेंट चे परीशिष्ट एक व दोन अंतर्गत मान्याताप्राप्त अर्हताधारक पदवीधर पशुवैद्यकांची त्यांच्या विनंतीनुसार नोंदणी करणे.
- प्रत्येक पाच वर्षांनी नोंदणीचे नुतनीकरण करणे.
- पदव्युत्तर अर्हतेची नोंद करणे.
- इतर राज्यामध्ये बद्लून जाणाऱ्या नोंदणीकृत उमेदवरांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे तसेच इतर राज्यामधून बद्लून येणाऱ्या नोंदणीकृत व्यक्तीची नोंदणी राज्य परिषदेच्या नोंदवहीमध्ये करणे.
- पदवीपूर्व काळात प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रमाकरिता तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणे.
- भारतीय पशूवैद्यक परिषद कायदा, १९८४ मधील विविध कलमातील तरतुदीची व त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांची अमलबजावणी करणे व त्यांचे संनियंत्रण करणे.
- “मिनिमम स्टेनडर्ड ऑफ व्हेटरनरी एज्युकेशन रेग्युलेशन्स १९९३'' बाबत कार्यवाही करणे
- “१९९२ च्या नोंदणी संदर्भातील रेग्युलेशन्सचे” संनियंत्रण करणे
- पशुसंवर्धन खाते व शासनाला कायद्यातील तरतुदीच्या संदर्भात माहिती पुरविणे मार्गदर्शन करणे.
- कायद्यातील तरतुदीनुसार पशुधन पर्यवेक्षक,सहाय्यक पशुधन विकास अधिकरी,पशुधन विकास अधिकरी, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन सहआयुक्त पशुसंवर्धन अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन व आयुक्त पशुसंवर्धन या व इतर पदांच्या सेवाभरती नियमामधे सुधारणा करण्यास्तव शासनांस मार्गदर्शन करणे व पाठपुरावा करणे
- कायद्यातील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी आवशक्यता भासल्यास मा.उच्च न्यायालयात मा. / सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे
विभाग
- तांत्रिक विभाग
- गोपनीय विभाग
- नोंदणी विभाग
- प्रशासन/आस्थापणा विभाग
- लेखा विभाग
- सामान्य विभाग
भूमिका / कार्यपद्धती / जबाबदारी
भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा ,१९८४ अनुसार पशुवैद्यकिय व्यवसायाचे नियमन करणे , पशुवैद्यकीय व्यवसायाच्या नोंदवहया ठेवणे आणि त्याच्याशी संबधीत बाबी यांचा उपबंध करणे.
प्रशासकीय नियंत्रणाखालील संस्था
भारतीय पशुवैद्यक परिषद कायदा ,१९८४ अनुसार पशुवैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी शासकीय निमशासकीय व खाजगी संस्थाना भेटी देणे.