महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ
प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करणे अधिनियम, 1960 या कायद्यातील तरतुदींनुसार या अधिनियमाखाली प्राण्यांच्या कल्याणासाठी भारतीय जीवजंतू कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआय) या संवैधानिक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. बोर्डाचे मुख्यालय बल्लभगड, जि. फरिदाबाद, हरियाना येथे कार्यरत आहे. राज्यात केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात प्राणी कल्याण कायद्यांचे संनियंत्रण करणे आणि प्राण्यांना होणाऱ्या अनावश्यक वेदनांपासून संरक्षण देणे यासाठी महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे स्थापन करण्यात आले आहे.राज्यात 36 जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी गठीत करणेत आल्या आहेत. मा. उच्च न्यायालय यांचे आदेशानुसार स्थापित महाराष्ट्र प्राणी कल्याण कायदे सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ
- या मंडळावर शासनाने नियुक्त केलेले राज्यातील एक संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य हे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आहेत.
- पदसिध्द सदस्य – प्रधान सचिव (पदुम), आयुक्त (पशुसंवर्धन), आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), आयुक्त (कृषि), मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पोलीस महासंचालक, आयुक्त (परिवहन), महाव्यवस्थापक, देवनार पशुवधगृह.
- पदसिध्द सदस्य सचिव – अतिरिक्त आयुक्त पशुसंवर्धन
- शासनाने नामनिर्देशीत केलेले बृहन्मुंबई परिसरातील 2 अशासकीय सदस्य व राज्याच्या इतर क्षेत्रातील 10 अशासकीय सदस्य अशा एकूण 12 सदस्यांची संरचना करण्यात आली आहे.
- सदर मंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 12 अशासकीय सदस्य यांचा कार्यकाल त्यांच्या नेमणूकीच्या दिनांकापासुन तीन वर्षांचा आहे
- अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड माहे जुलै २०१६ व 12 अशासकीय सदस्य यांची निवड माहे जून २०१७ मध्ये करण्यात आलेली असून त्यांचा तिन वर्षाचा कालावधी संपुष्टात आलेला असून त्यांची नियुक्ती प्रस्तावित आहे.
जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी (एसपीसीए)
- जिल्हाधिकारी हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
- जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त हे पदसिध्द सदस्य सचिव
- जिल्हा पोलिस अधिक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा वन अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी, महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी हे पदसिध्द सदस्य
- शासनाने नामनिर्देशीत केलेले 10-11 अशासकीय सदस्य अशा एकूण 21-22 सदस्यांची संरचना करण्यात आली आहे.
- सर्व जिल्ह्यात अशासकीय सदस्यांची शासनाने नियुक्ती केली आहे.
- सदर मंडळाचे अशासकीय सदस्य यांचा कार्यकाल त्यांच्या नेमणूकीच्या दिनांकापासुन तीन वर्षांचा आहे
- सर्व जिल्ह्यात सोसायटीची नोंदणी करण्यात आली आहे.
कार्ये व उद्दिष्टे
- प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, 1960 व त्याअंतर्गत लागू असलेले नियम याची अंमलबजावणी करणे.
- प्राणी कल्याणासाठी प्रयत्न करणे आणि त्यांना अनावश्यक होणाऱ्या वेदनांपासून संरक्षण देणे.
- प्राणी क्लेष प्रतिबंधक कायदा अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारला मार्गदशन करणे
- प्राण्यांना वाहतुकी दरम्यान होणा-या वेदना किंवा त्यांच्या बंदीस्त अवस्थेस प्रतिबंध करणे इत्यादि संबंधी सल्ला देणे.
- माल वाहतुकीच्या गाडयामुळे प्राण्यांना कमीत कमी त्रास व्हावा या दृष्टिने वाहनाच्या रचनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासन किंवा स्थानिक प्राधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.
- जनावरांना योग्य निवारा, पाणी, वैद्यकीय उपचार इत्यादि उपलब्ध व्हावा या दृष्टिने योग्य मार्गदर्शन करणे.
- प्राण्यांची कत्तल करताना होणाऱ्या प्राथमिक अनावश्यक वेदना टाळण्यासाठी कत्तलखान्यांच्या रचनेमध्ये सुधारणा करण्याकरीता शासनास किंवा स्थानिक संस्था यांना मार्गदर्शन करणे
- प्राणी कल्याण संस्थांना अर्थसहाय्याची शिफारस करणे व अशा प्राणी कल्याण संस्था स्वत:च्या नियंत्रणाखाली स्थापन करण्यास उत्तेजन देणे.
- सेवाभावी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या पशुवैद्यकीय उपचारासंदर्भात राज्य शासनास सल्ला देणे
- प्राण्यांवर दया करणे, त्यांचा छळ केला जावू नये याकरिता लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे,
- त्याकरिता मेळावे, प्रशिक्षण शिबीरे आयोजीत करणे, पुस्तकांची छपाई करणे, दूरसंचार माध्यमांद्वारे प्रसार करणे.
जिल्हास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंधक सोसायटी (एसपीसीए) कामकाज
- प्राण्यांना क्रुरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करणे अधिनियम, 1960 अंतर्गत लागु करण्यात आलेले विविध नियम, जसे, जनावरांची वाहतूक नियम 2011, कत्तलखाने नियम 2001, कुत्र्यांचे जन्मदर नियंत्रण नियम 2001 ईत्यादी नियमांचे संनियंत्रण करणे
- सोसायटीची नोंदणी करणे. विविध प्रकारचे देणग्या स्विकारणे. जिल्हा निधीतुन राज्य शासनाकडुन अनुदान उपलब्ध करुन घेणे.
- पेट शॉप रुल्स तसेच डॉग ब्रिडींग ॲड मार्केटींग रुल्स या नियमां अंतर्गत दुकान/संस्थांच्या नोंदणी साठी आवश्यक तपासणी करणे व अहवाल सादर करणे
- प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे व यासाठी जिल्ह्यातील शासकिय पशुवैद्यकीय संस्थांची मदत घेणे. जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालयाचा विस्तार करणे
- जिल्हयात प्राणी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम राबविणे. प्राणी जन्म नियंत्रण चे प्रशिक्षण देणे.
- जिल्हा मुख्यालयापासुन 15-20 किमी चे अंतरामधील 1-4 एकर जागा निश्चित करुन एसपीसीए यांना देणे. यासाठी एसपीसीए चा योजना तयार करणे.किमान 2-3 तपासणी अधिकारी यांची नेमणुक करावी.
- जिल्ह्याचा एक हेल्पलाइन नंबर तयार करुन कार्यान्वित करणे.